UP Government has today approved the proposal for increased allowances such as House Rent Allowance (HRA) etc for UP State Government Employees. The Notification will soon be released. The headlines in various news can be summarized as:
1. Amar Ujala:
कैबिनेट का फैसला: यूपी के 15 लाख कर्मचारियों को सौगात, एचआरए और सिटी अलाउंस हुआ दोगुना
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में आयोजित
हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य वेतन समिति की संस्तुतियों को संशोधित
स्वरूप में लागू कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के
करीब 15 लाख कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए नगर प्रतिकर भत्ता और मकान
किराय भत्ता दोगुना कर दिया।
सरकार के इस फैसले से सरकरी खजाने पर 1989 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार
पड़ेगा। नई दरें जुलाई 2018 से लागू होंगी। जिसका भुगतान अगस्त माह में
किया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने नि:शक्तजनों को सरकारी नौकरियों में
चार प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।
वहीं फायरमैन के पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल से बढ़ाकर इंटरमीडिएट कर दी गई है। अनपरा तापीय परियोजना में फ्यूल गैस डी सल्फरीसिंग प्लांट लगाने के लिए 640 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए।
वहीं फायरमैन के पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल से बढ़ाकर इंटरमीडिएट कर दी गई है। अनपरा तापीय परियोजना में फ्यूल गैस डी सल्फरीसिंग प्लांट लगाने के लिए 640 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए।
2. Dainik Bhaskar:
योगी कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिश पर 15 लाख कर्मचारियों के HRA किया दोगुना, 9 प्रस्तावों में लगी मुहर
लखनऊ. मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ
की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के
अनुसार कर्मचारियों और अधिकारियों के भत्ते बढ़ा दिए गए हैं। इसके साथ ही
बैठक में 8 अन्य फैसलों पर भी मुहर लगी है। 15 लाख सरकारी कर्मचारियों का
एचआरए को बढ़ाकर दो गुना किया है। इस फैसले के बाद राज्य सरकार पर 2023 करोड़
का वित्तीय भार आएगा। बढ़ा हुए भत्ता 1 जुलाई 2018 से लागू होगा। सभी बढ़े
हुए भत्ते अगस्त की सैलरी में जुड़ कर आएंगे।
इन प्रस्ताव पर भी लगी मुहर
- पर्यटन विभाग ने अपनी 2017-18 की वित्तीय स्वीकृतियां ली।
-बार्डर एरिया डेवलमेंट में नेपाल की सीमा से लगे सात जनपदों के 21 विकास खंड से जुड़े सड़क 20 किलो मीटर से लेकर सभी सुविधाएं देने 7752.20 का पैकेज इसमें जारी किया गया है।
-बुंदेलखंड पैकेज में सात जनपदों तीन वर्षों के लिए सूखा राहत पैकेज दिया गया था। 2021- 22 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
-बांदा कृषि विद्यालय के लिए सिचाई के लिए केन नदी 75 करोड़ की धनराशि दी गई है।
-त्वरित विकास गति योजना इसके अन्तर्गत त्वरित विकास के लिए यह योजना है इसके अन्तर्गत 2017 - 18 में 100 हैंड पम्प के लिए धनराशि स्वीकृत कर ली गई है,14 पाइप पेय जल के लिये और बेहतर विधुत आपूर्ति के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है।
-लोक सेवा आयोग में संशोधन अध्यादेश प्रतिस्थापित किया गया है इसमें निशक्त जन , भूतपूर्व सैनिक , स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को इसमें 4 प्रतिशत का आरक्षण का प्रस्ताव पास हुआ है।
- अनपरा डी तापीय परियोजना पर रुपये 640 करोड़ की परियोजना को स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना में सल्फर डाई आक्साइड की सीमा को भी नियंत्रित किया जाएगा, यूपी में यह पहली बार किया गया है। 1000 मेगा वाट में 640 करोड़ का खर्च आएगा डेढ़ वर्ष का समय इसे लगाने में लगेगा।
- यूपी पॉवर कारपोरेशन में घोषित उदय योजना के तहत 4722 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है , इससे प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति देने में काफी सहायता मिलेगी।
-अग्निशमन सेवा नियमावली 2016 पर विचार किया गया था जिसमे नियम 8 के तहत 10वीं और 12वीं की शैक्षिक योग्यता जरुरी थी। अब सीधी भर्ती के लिए यूपी पुलिस आरक्षी और मुख्य आरक्षी के लिए 12th पास होना जरूरी है। अब 12th पास होना जरूरी है।
इन प्रस्ताव पर भी लगी मुहर
- पर्यटन विभाग ने अपनी 2017-18 की वित्तीय स्वीकृतियां ली।
-बार्डर एरिया डेवलमेंट में नेपाल की सीमा से लगे सात जनपदों के 21 विकास खंड से जुड़े सड़क 20 किलो मीटर से लेकर सभी सुविधाएं देने 7752.20 का पैकेज इसमें जारी किया गया है।
-बुंदेलखंड पैकेज में सात जनपदों तीन वर्षों के लिए सूखा राहत पैकेज दिया गया था। 2021- 22 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
-बांदा कृषि विद्यालय के लिए सिचाई के लिए केन नदी 75 करोड़ की धनराशि दी गई है।
-त्वरित विकास गति योजना इसके अन्तर्गत त्वरित विकास के लिए यह योजना है इसके अन्तर्गत 2017 - 18 में 100 हैंड पम्प के लिए धनराशि स्वीकृत कर ली गई है,14 पाइप पेय जल के लिये और बेहतर विधुत आपूर्ति के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है।
-लोक सेवा आयोग में संशोधन अध्यादेश प्रतिस्थापित किया गया है इसमें निशक्त जन , भूतपूर्व सैनिक , स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को इसमें 4 प्रतिशत का आरक्षण का प्रस्ताव पास हुआ है।
- अनपरा डी तापीय परियोजना पर रुपये 640 करोड़ की परियोजना को स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना में सल्फर डाई आक्साइड की सीमा को भी नियंत्रित किया जाएगा, यूपी में यह पहली बार किया गया है। 1000 मेगा वाट में 640 करोड़ का खर्च आएगा डेढ़ वर्ष का समय इसे लगाने में लगेगा।
- यूपी पॉवर कारपोरेशन में घोषित उदय योजना के तहत 4722 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है , इससे प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति देने में काफी सहायता मिलेगी।
-अग्निशमन सेवा नियमावली 2016 पर विचार किया गया था जिसमे नियम 8 के तहत 10वीं और 12वीं की शैक्षिक योग्यता जरुरी थी। अब सीधी भर्ती के लिए यूपी पुलिस आरक्षी और मुख्य आरक्षी के लिए 12th पास होना जरूरी है। अब 12th पास होना जरूरी है।
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